मधेशवादी मोर्चाले तराई–मधेशमा जारी राखेको आन्दोलनको प्रभाव फितलो बन्दै गएको छ । वीरगञ्ज नाकामा धर्नाकारीहरुको सहभागिता पातलिँदै गएको छ । आन्दोलन ५ महीनाबाट उकालो लागिरहँदा धर्नाकारीको सङ्ख्या भने अहिले १५÷२० जनामा सङ्कुचित भएको छ । 

असोज ७ गतेबाट शुरु सीमानाका धर्ना अन्यत्रका नाकामा हटिसकेको छ । पातलै सहभागिता भए पनि अहिलेसम्म वीरगञ्जमा मात्र धर्ना जारी छ । वीरगञ्ज–रक्सौल सीमावर्ती मितेरी पुलमा धर्नाकारी न्यून सङ्ख्यामा भए पनि भारततिर रोकिएका कुनै पनि सवारी तथा ढुवानीका सधान भने नेपाल प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । मधेशवादीको धर्ना र भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण वीरगञ्ज नाकाबाट करीब ४ महीनायता आयात निर्यात हुन सकेको छैन ।

करीब आधा परिमाणको आयात निर्यात हुने नाकाबाट मालसामान नभित्रिए पनि वीरगञ्ज बजारको चहलपहल बढ्दै गएको छ । मधेश आन्दोलनलाई सघाइरहेको भारतले पछिल्लो समयमा आन्दोलनको निकासका लागि नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गरेपछि मधेशवादी मोर्चा दबाबमा परेको छ । आन्दोलनमा सहभागितासमेत घट्दै गएको छ । आन्दोलनकारीले पटकपटक आन्दोलन कडा बनाउने घोषणा गरे पनि प्रभाव फितलो देखिने गरेको छ । अहिले मोर्चाका प्रायः स्थानीय नेताहरु वीरगञ्जबाहिर छन् ।

आन्दोलनको प्रभाव घट्दै गएपछि वीरगञ्ज बजार सामान्यरुपमा खुल्न थालेको छ । सवारीका साधन पनि वीरगञ्जबाटै सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । बिहीबारमात्र १ सय ३० ओटा सवारीका साधन छुटेको पर्साका सहयाक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले जानकारी दिए । वीरगञ्जको बसपार्कबाट रात्रि गाडीसमेत सञ्चालनमा आएका छन् । यसअघि बाराको सिमराबाट सवारीका साधन छुट्ने गरेका थिए । वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट २ महीनाभन्दा लामो समयदेखि मालसामान ढुवानी भइरहेको छ । 

स्थानीय घण्टाघरबाट काठमाडौंका लागि टाटासुमो र स्थानीय रुटमा चल्ने सिटीराइड, भ्यान, टेम्पुलगायतका साधन चलेका छन् । साना चारचक्के साधनहरु पनि चल्न थालेका छन् । विद्यालयहरुले पनि बस चलाउन थालेका छन् । मङ्सिरको पहिलो हप्तादेखि चलेका विद्यालयहरुले यसअघि बस चलाएका थिएनन् । 

आन्दोलनका कारण लामो समयदेखि बन्द सरकारी कार्यालयहरु पनि खुल्न थालेका छन् । ‘सरकारी कार्यालयहरु पनि खुल्न थाले । अत्यावश्यकीय सरोकारका कार्यालयहरुमा सुरक्षा दिएरै भए पनि सेवा सुचारु गराइएको छ,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले बताए । लामो समयदेखि बन्द रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बिहीबार साँझ ७ बजेसम्म काम भएको थियो । करदाताको कर दाखिलाको म्याद पुस मसान्तसम्म तोकिएकाले गत सोमबारदेखि कार्यालय खुलाइएको थियो । 

आन्दोलनकारीको डरले खुल्न नसकेको विद्युत् प्राधिकरण वीरगञ्ज बितरण केन्द्रले माघ ७ गतेसम्म महसुल बुझाउनेलाई ३ प्रतिशत छुट दिने भन्दै कार्यालय खोलेको छ । अन्य कार्यालयहरु पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेको र यसै हप्ताबाट अधिकांश सञ्चालनमा आउने प्रशासनले जनाएको छ । आन्दोलनकारीको धम्कीका कारण बन्द भएका पेट्रोल पम्पहरुले पनि पेट्रोलियम बितरण गरेका छन् । 

खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति पनि तुलनात्मक सहज भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका अनुसार गत मङ्गलबार पर्साका ८ ओटा पेट्रोल पम्पबाट डिजेल र पेट्रोल बितरण गरिएको छ । 

नेपाल एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्कको सञ्चालक समितिको सदस्यमा छानिएको छ । चीनको बेइजिङमा जारी एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्कको सम्मेलनले नेपाललाई बैङ्कको सदस्यमा चयन गरेको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।

सञ्चालक समितिमा एसियाबाट नौ देश र गैह्र क्षेत्रीय(एसियाबाहेक) देशबाट दुई गरी ११ देश छानिएका हुन् । 

एसियाबाट नेपालसहित चीन, युएई, इन्डोनेसिया, अष्ट्रेलिया, रसिया, भारत, दक्षिण कोरिया र टर्की तथा एसियाबाहेकका मुलुकहरुबाट संयुक्त अधिराज्य बेलायत र जर्मनी एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्कको सञ्चालक समिति सदस्य रहेका छन् ।

सम्मेलनमा सहभागी ५७ देशका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा स्वीच अन गरी बैङ्कको उद्घाटन गरेका थिए । त्यस अघि चीनका राष्ट्रपति सि जि पिङले बैङ्कको व्यानर अनावरण गरेका थिए । 

उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्कमार्फत भौतिक आवश्यकता पूरा गर्दै सामाजिक, आर्थिक विकासका निम्ति नेपाल सक्रिय रुपमा सहभागी हुने बताए । उनले बैङ्कको गतिविधिमा नेपाल सघन ढङ्गले सहभागी हुने उल्लेख गर्दै बैङ्कको स्थापनाले एसियाको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

माघ २, काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरुले नाकाबन्दीले लगानीको वातावरण विगार्दै लगेको बताएका छन् । समग्र अर्थतन्त्र निरन्तर नकारात्मक बन्दै जाँदा यसले चिन्तित बनाएको उनीहरुको भनाइ छ । शनिवार राजधानीमा एशिया जर्नलिस्ट एशोसिएशन नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा भुकम्प र नाकाबन्दीको प्रभाव, पुनस्र्थापनाको चुनौती र राष्ट्रिय क्षमता’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरुको उक्त भनाइ आएको हो । 

पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भुकम्पले पूर्वाधारलाई क्षति पु¥याएको भए पनि त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न सकिने तर अहिलेको नाकाबन्दीले नेपालमा लगानीको बातावरण छैन भन्ने सन्देश गइरहेको बताए । ‘संविधान निर्माणपछि लगनीमैत्री वातावरण बन्ने अनुमान विपरीत, बनेको वातावरण पनि विग्रदै गएकोमा चिन्ता लागको छ’ उनले भने । 

नाकाबन्दीपछि इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि र कालो बजारीबाट प्राप्त इन्धन प्रयोग गरेर उत्पादन गर्दा वस्तुको लागत उच्च हुने र निर्यात हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । हामीले निरन्तर हाम्रा उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको अन्य मुलुकमा उत्पादन हुने वस्तूविच प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउदै गएका छौं’ उनले भने । यस्ता अवस्था आउनु अर्थतन्त्रको लागि डरलाग्दो हुने उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले अर्थशास्त्रमा हुने माग र आपूर्तिविचको श्रृङ्खलामा आपूर्तिमा अवरोध हुँदा कालोबजारी बढदै गएको बताए । ‘यसले थुप्रै चुनौती र विकृति ल्याइरहेको छ’ उनले भने । कालोबजारीकै कारण एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय उद्योगलाई त्यसको मार परिहरहेको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा लगानी आउन गाह्रो हुन्छ’  डा. शर्माले भने ।    

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रको सबै पक्षलाई प्रहार गरेको बताए । ‘त्यसअघिको भूकम्पले ३१ ओटा जिल्लालाई प्रभाव पारेको थियो, नाकावन्दीले कुनै क्षेत्रलाई पनि छोडेको छैन’ उनले भने । भुकम्पको प्रभाव मूल्याङ्कन जस्तै नाकाबन्दीको पनि मूल्याङ्कन नगरीकन क्षतिको स्पष्ट तथ्याङ्क आउन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘भुकम्पको प्रभावपछि पनि राजस्व घाटालाई पुनस्र्थापित गर्न सक्ने स्थिति रहेको भए पनि अहिलेको नाकाबन्दीले घाटालाई घटाउन नसकिने अवस्था खडा भएको छ’ उनले भने । 

अबका चुनौति सामना गर्न नीतिगत सुधार र पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । साथै नियामक निकायलाई सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औल्याँए । 

कार्यक्रममा एशिया जर्नलिस्ट एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष बिष्णु निष्ठुरीले पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई विश्वकै उत्कृष्ठ अर्थमन्त्री हुन सफल भएकोमा सम्मान गरेका थिए । केही दिनअघि डा. महतलाई बेलायतको ‘दी बैङ्कर’ ले उक्त घोषणा गरेको थियो । 
                                       

८ कात्तिक, काठमाडौं । बजारमा चिनीको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको छ । नाकाबन्दीका कारण भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने हरेक खाद्य वस्तुको मूल्य उच्च भएका बेला नेपाल आत्मनिर्भर रहेको चिनीमा पनि मूल्य उच्च दरमा बढेको हो ।चिनी मंगलबार किलोको ७५ देखि ८० रुपैयाँससम्म बिक्री भइरहेको खुद्रा व्यपार संघले जनाएको छ । थोक विक्रेताले नै किलोको ७३ देखि ७५ रुपैयाँसम्म लिन थालेका छन् । अभावको कारण देखाएर उद्योगीदेखि थोक व्यपारीले चिनीका कालोबजारी सुरु गरेका छन् ।