‘एउटै जिल्लामा तिनथरी माग’

प्रविर ददेल रुकुम । संघीय प्रदेशको सीमाङ्कन पछि रुकुममा तिनथरीका माग उठेका छन् । एउटा पक्ष सिङ्गो रुकुमलाई प्रदेश नं ५ मा राख्ने माग अघि सादैँ लामो समयसम्म आन्दोलन गरिरहेका छ । भने दोस्रो पक्ष रुकुमलाई मगरात स्वायत्त प्रदेश र रुकुमलाई प्रदेश नं ५ मा नै राख्नु पर्ने माग गरेको छ । तर तेस्रो पक्ष पश्चिम रुकुमका चौरजहारीका बासिन्दाहरु सिङ्गो रुकुम प्रदेश नं ६ मा राख्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । सबै आन्दोलनरत पक्षहरु आ (आफ्ना माग लिएर काठमाण्डौँमा जाने र शिर्ष नेताहरुलाई भेटद्याट गर्नुका साथै आफनो मागप्रति ध्यानाकार्षण गराईरहेका छन् । एक साताअघि सिङ्गो रुकुम प्रदेश नं ५ मा राख्नु पर्ने माग राख्दैँ अखण्ड रुकुम संर्घष समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर पुनको संयोजकत्वमा एक टोली काठमाण्डौँमा गएर सरकार र शिर्ष नेताहरुलाई भेटद्याट गरेको छ । आफना मागहरुप्रति प्रधानमन्त्री र मुख्य राजनैतिक दलका शिर्ष नेताहरु सकारात्मक रहेको समेत जानकारी दिएका छन् । भने त्यस्तै मंगलबार रामसुर वुढाको अध्यक्षतामा एक टोली काठमाण्डौँ गइसकेको छ । उसले पनि आफ्ना माग सरकार तथा राजनैतिक शिर्ष नेताहरुलाई बुझाई रहेको छ । भने पश्चिम रुकुम चौरजहारीबाट तेजबहादुर विष्टको संयोजकत्वमा केही टोली बुधबार काठमाण्डौँ गएको छ । काठमाण्डौँमा विशेषरी आफ्नो मागहरु प्रधानमन्त्री लगायत राजनैतिक दलका शिर्ष नेताहरु बुझाउने कार्य भइरहेको छ । एउटै जिल्लाबाट तिनथरी माग उठ्न थालेपछि रुकुमेली जनता मात्र होइन शिर्ष नेताहरु पनि अन्यौल रहेका छन् । भने यस विषयमा राजनैतिक दलहरु मौन बसेका छन् । विशेषरी रुकुमका राजनैतिक दलहरुले रुकुमको आन्दोलन बारेमा खुलेर समर्थन तथा विरोध गर्न नसक्दा रुकुममा तिनथरी माग उठ्ने गरेको टीप्पनी गर्ने पनि कम छैनन् । भने कतिले राजनैतिक स्वार्थका कारण रुकुम टुक्रिएको भन्नेहरु पनि छन् । संघीयताको सीमाङ्कनपछि रुकुमका गाउँको टोल (टोलमा र शहरको गल्ली ( गल्ली र चिया पसलमा सीमाङ्कन र रुकुमको आन्दोलनकै चर्चा तथा परिचर्चा चल्न थालेको छ । भने सबैले आ(आफ्ना तर्क ( विर्तक समेत गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा कतिले रुकुमको तिनथरी मागलाई कँही नभएको जात्रा हाँडिगाउँमा भन्ने समेत गरेका छन् । रुकुमका तिनथरी माग विभिन्न दृष्किोणबाट जायज देखिन्छ । तर एकै जिल्लाबाट तिनथरी माग उठ्दा सबै माग कमजोर हुने निश्चित छ । रुकुमको पूर्वी भागलाई प्रदेश नं ५ मा र पश्चिम भागलाई प्रदेश नं ६ मा खण्डित बनाएपछि जिल्लामा तिनथरी माग उठ्ने गरेका हुन् । लामो आन्दोलन चल्दा सम्म मौन रहेका रुकुमका राजनैतिक दलका प्रमुख तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति मानबहादुर नेपाली, नेकपा एमालेका अध्यक्ष विमल पुन र एनेकपा मओवादीका जिल्ला अध्यक्ष गोपाल शर्मासँग रेखदेख साप्ताहिक पत्रिकाले आन्दोलन र राजनैतिक धारणा बुझ्ने कोशिस गरिएको छ प्रस्तुत छ उहाँहरुसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार पारेको एक रिर्पोट । सामार्थ र पहिचानको आधार सीमाङ्कन नहुँदा समस्या भएको हो ः नेपाली नेपाली काग्रेस रुकुमका सभापति मानबहादुर नेपालीले विशेषगरी सामार्थ र पहिचानको आधारमा संघीय प्रदेशको सीमाङ्कन नहुँदा जिल्लामा तिनथरी आन्दोलन उठेको जानकारी दिएका छन् । संघीयताको मर्म अनुरुप पहिचानका ५ आधार र सामार्थका ४ आधारमा संघीय प्रदेशको सीमाङ्कन भएको भए कुनै समस्या नहुने तर्क उनको छ । संघीयता भनेको प्रशासनिक सहजता हो, सिङ्गो रुकुमलाई प्रदेश नं ५ मा राखेर त्यसको प्रदेशीक राजधानी दाङ भएको भए कुनै समस्या नहुँने स्पष्ट पारे । त्यसो गरिएको भए पश्चिम चौरजहारीका जनता र पूर्व रन्मामैकाटका जनता खुसी हुने थिए । पुर्वी रुकुम नटुक्राएर पनि मगर समुदायलाई स्वायत्त क्षेत्र निमार्ण गरेर विकास गर्न सकिन्थ्यो । रुकुमको आफ्नै पहिचान छ, सधै सँग वसेका रुकुमेलीहरुलाई राजनैतिक स्वार्थका कारण विभाजन गर्दा आन्दोलन र माग उठिरहेका छन् । मेरो विचारमा रुकुम एक हुनुपर्दछ । रुकुमका पूर्व पश्चिमका जनताहरुलाई पाएक पर्ने प्रदेशमा समावेस गर्दा सम्पूर्ण रुकुमेलीको हित हुन्छ । रुकुमको आन्दोलन राष्ट्रिय मुद्दा होे ः पुन नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष विमल पुनले ‘रुकुमको आन्दोलन राष्ट्रिय मुद्दा रहेको जनाएका छन् ।’ रुकुमको आन्दोलन बिशेष गरी प्रदेशीक सहजता लागि रहेको जनाए । नेकपा एमालेको तर्फबाट रुकुमको कुन आन्दोलनमा समर्थन छ भन्ने प्रश्नमा पार्टीले कुनै आन्दोलनमा समर्थन र विरोध भने छैन् । स्वतस्र्फत रुपमा सबै आन्दोलनमा केही कार्यकर्ता पनि लागेको छन् । तर नेकपा एमाल जिल्लाको धारणा केन्द्रिय निर्णय फरक नहुँने जनाएका छन् । केन्द्रिय निर्णय भन्दा वाहिर जानसक्दैनौैः शर्मा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष गोपाल शर्मा अनल केन्द्रिय निर्णय भन्दा बाहिर जान नसक्ने बताए । उनले भने, “रुकुममा जतीथरी माग उठेपनि केही फरक पदैँन्, जे भएको छ, त्यही हुन्छ ।” रुकुम पहिचानका आधारमा टुक्रिएको हो ।