संविधान संशोधनको लागि भारतले दिएको सात बुँदे प्रस्तावमा के छ ?

६ असोज, काठमाण्डौ । ‘बिश्व समुदायले स्वागत गरे पनि हामीले मान्यता नदिए त्यो संविधानको के अर्थ ? भन्दै नयाँ संविधानप्रति तिब्र असन्तोष जनाएको भारतले अन्ततः नयाँ संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने आफ्ना मुद्दा सार्वजनिक गरेको छ । बिशेष दूतको नेपाल भ्रमणका बेला मधेसी नेताहरुसँग भएको अन्तरक्रिया र नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायसँगको दुई दिने परामर्शपछि भारतीय बिदेश मन्त्रालयले संविधानमा गर्नुपर्ने सातबुँदे संसोधनको खाका तयार पारेको छ । स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले अनौपचारिक माध्यमबाट नेपालको शीर्ष नेतृत्वलाई सातबुँदै संसोधनको खाका बुझाइसकेका छन् । नेपाली नेताहरुका हातमा परेको यही सातबुँदे संसोधन प्रस्ताव भारतीय दैनिक पत्रिका इण्डियन एक्सप्रेसमा हुबहु छापिएको छ । तीन शीर्ष नेताहरु एकै ठाउँ बसेर मधेसले पाउनुपर्नेभन्दा धेरै पाइसकेको र कुनै पनि राजनीतिक माग बाँकी नरहेको बताएपछि भारतले संवोधन गर्नुपर्ने मागको प्रष्ट खाका अगाडी सारेको हो । जसको मख्य सार हो- जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बिभाजन र नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशीले अंगिकृत नागरिकता पाउने तथा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीसहितका केही पदका लागि वंशजको नागरिक हुनु पर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने । १. विवादित पाँच जिल्लाहरु कैलाली, कन्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई जनसंख्याको बहुमतका आधारमा पुरै जिल्ला वा जिल्लाका केहि भागहरु छिमेकी मधेस प्रान्तमा समावेश गर्नुपर्ने । २. अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) मा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या, भूगोल र अन्य विशेषताका आधारमा हुनेछन् भनिएको छ । साथै यसमा लेखिएको छ, ‘र, मधेसको हकमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा हुनेछ ।’ यो प्रावधानले देशको ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसमा संसदमा ५० प्रतिशत सिटको प्रत्याभूति गर्छ । नयाँ संविधानको धारा ८४ मा पछिल्लो वाक्यांश हटाइएको छ । यसलाई फेरि समावेश गरेर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ३ अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा विभिन्न समुहहरुलाई समानुपातिक समावेशीताको सिद्दान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, नयाँ संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक भन्ने शब्द निकालिएको छ, जसलाई फेरि घुसाउनुपर्छ । ४. संविधानको संशोधित मस्यौदाको धारा २८३ मा वंशजको आधारमा देशको नागरिक हुनेहरु मात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानायायाधीश, संसदको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्ष, प्रान्तको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय सभाको सभामुख र सुरक्षा अंगहरुको प्रमुख हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसले भारतबाट आएर नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिएका थुप्रै मधेसीहरु अन्यायमा पर्छन् । त्यसैले यसलाई हटाउनुपर्छ । ५. अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख थियो । नयाँ संविधानमा यो अवधि बढाएर २० वर्ष पुर्‍याइएको छ । यसमा पुरानै ब्यबस्था कायम गरिनुपर्छ । ६. नयाँ संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक ७ राज्यबाट आठ-आठ जना र ३ मनोनित सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा समानुपतिक प्रतिनिधित्व हुने बनाउनुपर्छ । ७. संविधानको धारा ११ (६) मा नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानूनअनुसार नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । मधेसी पार्टीहरु अंगीकृत नागरिकता स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । त्यो मागलाई पुरा गर्नुपर्छ । स्रोतका अनुसार यी मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र सम्बोधन गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने बिषयमा शीर्ष नेताहरुवीच छलफल सुरु भएको छ ।