गोपनियता र सूचनादाताको सरंक्षणसम्वन्धी ऐन नहुँदा समस्या

फागुन २५, काठमाडौं । गोपनियताको हकसम्बन्धी र  सूचनादाताको सुरक्षा तथा सरंक्षणसम्वन्धी कानून नहुँदा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–२०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बताएका छन ।
सोमबार संसदको विकास समितिले ‘सरकारी निकायमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको स्थिति र सूचना प्रवाहको अवस्था’ बारे आयोजना गरेको बैठकका सहभागीले उक्त कुरा बताएका हुन । बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले गोपनियतासम्बन्धी ऐन जारी भएको खण्डमा त्यस ऐनले तोकेभन्दा बाहिरका विषयलाई सार्वजनिक गर्न सजिलो पर्ने बताए । ‘अहिले त्यस्तो ऐन नहुँदा सूचना अधिकारीले खोजिएको सूचना गोप्य भनेर दिदैनन्’ उनले भने । यसको साथै अधिकांश सार्वजनिक निकायले माग भएको र दिइएको सूचनाको तथ्याङ्कसमेत नराखेको प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले बताए । साथै, सार्वजनिक निकायहरूले स्वत जारी गर्नुपर्ने सूचनामा समेत ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । 
मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले सूचनाको वर्गीकरण हुन नसक्दा सूचना अधिकारी अलमलमा पर्ने गरेको बताए । ‘सूचना दिँदा कार्वाहीमा पर्ने र आलोचना हुने डरले पनि नदिनेतिर प्रोत्साहित भइरहेका छन’ उनले भने । ‘यसको लागि सूचनादाताको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ऐन ल्याउनै पर्ने देखिएको छ’ मुख्य सचिव पौडेलले भने । उनले सम्बन्धित पक्षलाई ऐन मस्यौदा गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको जानकारी दिए ।
बैठकमा लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोगलगायत अधिकांश मन्त्रालयका अधिकारीको उपस्थिति थियो । सहभागीहरूले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सूचना दिनै पर्ने व्यवस्था गरे पनि आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतको कानूनले भने दिन नहुने व्यवस्था गरेको बताए । यसले विरोधाभाष सिर्जना गरेकोले यस्तो अन्यौल हटाउन आवश्यक रहेको बताए ।
कानूनको मस्यौदा तयार गर स् समिति    
विकास समितिले गोपनियताको हक र सूचनादाताको सुरक्षा तथा सरंक्षण सम्वन्धमा कानूनी मस्यौदा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, उक्त विद्येयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराउनसमेत  भनेको छ ।
सार्वजनिक निकायहरुले ऐन कार्यान्वयन गर्दा नागरिकले सूचना पाउने मौलिक हकप्रति संवेदनशील भई कार्यसम्पादन गर्न, सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले सूचना– लोकतन्त्र, सुशासन र पारदर्शिताको आधार भएकाले आमनागरिकलाई सु–सूचित गर्न सरल, प्रभावकारी रुपमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । नागरिक तहमा सूचनाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्न, नागरिक वडापत्र र वेबसाइटहरुलाई नियमितरुपमा अद्यावधिक गर्न, सबै निकायमा सूचना अधिकारी तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सूचना संरक्षणकालागि अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन, सूचनाको हकका सम्बन्धमा जानकारी दिने उद्देश्यले माध्यमिक विद्यालय तहमा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत  सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।