सरकार राहतको बाटो नछेक !

सम्पादकीय ..
नेपाल अहिले महासंकटको बेलामा छ ।  कयँौ मानिसहरु बेपत्ता, घाईते र  मृत्युको बाटो रोजेका छन् । कयाँै घर भत्केका छन् । अर्बौ सम्पती नष्ट भएको छ । मान्छे  करोडपतिबाट रोड पतिमा झरेका छन् । मानिसहरुमा अझै डर, त्रासको अवस्था कायम छ । बस्ने वास छैन् । खाने गाँस छैन् । बैशाख १२ गते गएको प्रलयकारी भुकम्पका कारण नेपाली मनहरुलाई क्षेदविक्षत बनाएको छ । सम्पती सकिएको छ । आखामा आशुको भेल सकिएको छैन् । ज्यानमा घाउ छ ।  मनमा पिडा छ । पेट भोको छ ।  नेपालका कयौँ मानिस भुकम्पको पीडाले थलिएर जिवनको भिख माग्दै छन् । कयौँ  मानिस पानी, त्रिपाल, चामल माग्दैँ छन् । तर सरकारले सहज रुपमा भुकम्प पीडीतहरुलाई  गाँस र बासको व्यवस्था गर्न सकेको छैन् । हजारौ मानिस खुल्ला आकास मुनी बसिरहेका छन् ।
देशी तथा विदेशबाट भुकम्प पीडितहरुका लागि सहयोगी हातहरु तयार भएका छन् । तर पनि दुरदराजका गाउँमा  राहत पुग्न सकेका छैन् । सरकारले राहतलाई  एक डोर प्रणालीबाट लागु गर्ने र राहतलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । यो महत्वपूर्ण विषय हो । हो तर सरकाले न त राहत आफुले पु¥याउन सकेको छ । नत अरुलाई नै गर्न दिएको छ । यस्तो बिपत्तिको अवस्थामा नागरिकलाई जिउ ज्यानको रक्षागर्ने राज्यको दायीत्व हो । यस्तो अवस्थामा सहयोगी हातहरुलाई उत्प्रेरणा गर्नुको साटो बन्देज बनाउनुले सरकारको कार्य शैलीप्रति स्थानीय आक्रोश बढ्न थालेको छ । सरकारले गर्न खोजेको त  राम्रै होला तर पहिलो प्राथमिकता भोको पेट भर्ने र जीवनको सवाल छ । त्यस कारण सरकार सक्छौ तिमी देऊ सक्दैनौ राहत दिन देऊ । यहाँ भुकम्प पीडितको ज्यानको सवाल छ ।