१६ बुँदे राजनैतिक सहमतीमा के छ ?

रेखदेख संवाददाता काठमाडौ । शीर्ष चार राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माणका विवादीत विषयमा १६ वुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सोमबार राती ११ बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चलेको बैठकपछि दलहरुले सो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमतिपत्रमा सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र विजय गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिबारे जानकारी दिन राती नै चौरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा शीर्ष तीन दलका सचेतकहरुले सहमतिबारे जानकारी दिएका थिए । सदलरुबीच आठ वटा सङ्घीय प्रदेश बनाउने सहमति गरेका छन् । सहमतिमा प्रदेशको नाम प्रदेश सभाले राख्ने र सीमाङ्कन विज्ञ सम्मिलित राज्य पुनःसंरचना आयोगले गर्ने सहमति भएको छ । शासकीय स्वरुपमा संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदले निर्वा्चित गरेको प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । शासकीय स्वरुप र संसदीय प्रणालीमा भने प्रत्यक्ष निर्वा्चित राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडानमा रहेको एमाओवादीले सो व्यवस्थामा फरक मत राखेको छ । प्रतिनिधिसभामा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहने छन् । ती निर्वाचन क्षेत्रबाट १६५ जना प्रत्यक्ष सांसद निर्वा्ति हुनेछन् भने समानुपातिकतर्फबाट ११० जना अर्थात् ४० प्रतिशत निर्वा्चित हुनेछन् । राष्ट्रिय सभा ४५ सदस्यीय हुनेछ, जसमा ४० जना प्रादेशिक सभाबाट निर्वा्चित हुनेछन् भने ५ जना मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित हुनेछन् । यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिक तर्फ ४० प्रतिशत रहेन गरी मिश्रित प्रणाालीमा सहमति जुटेको छ । न्याय प्रणालीमा आगामी दश वर्षका लागि संवैधानिक अदालत रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो सहमतिलाई मंगलबार बस्ने संविधानसभा बैठकले अनुमोदन गर्ने बताइएको छ । यो सहमतिसँगै आठ वर्षदेखि बन्न नसकेको संविधान निर्माणको लागि बाटो खुल्ला भएको छ । यो निर्णयमा एनकेपा माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय गठबन्धनमा विवाद भएपनि एनेकपा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीले प्रमुख दलसँग भएको सहमति अनुरुप साँझ पुनः वैठकमा सहभागी भएका थिए । चुनौती कार्यान्वयनको आज शीर्ष दलहरुबीच भएको सहमतिको मधेशी तथा जनजाती दलहरुको व्यापक विरोध गरेका छन् । आज भएको सहमतिलाई लिएर एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनभित्र चर्को असन्तुष्टि देखिएको थियो । एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबाहेक अन्य २८ दलहरुले आजको सहमति नमान्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरुले संविधानसभा छाड्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुको विरोधका बीचमा सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन ठूलो चुनौती रहेको छ । स्मरण रहोस्, वि.सं. २०६९ जेठ २ गते पनि यस्तै प्रकारको सहमति दलहरुबीच भएको थियो । तर, उक्त सहमति लामो समय टिक्न सकेको थिएन । संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधानसभाका चार प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमति संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने संबन्धमा विगत लामो समयदेखि रहेको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै यथाशिघ्र संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्न निम्नलिखित सहमति गरेका छौं । संघीयता र प्रदेश रचना १) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा आठ (८) प्रदेश निर्माण गरिनेछ । २) प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गरिनेछ । ३) प्रदेशको सीमाङ्कन संबन्धी सिफारिश गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ । आयोगको कार्यावधि ६ महिना हुनेछ । संघीय आयोगको सुझाव–प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका– संसदको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नेछ । संसद र निर्वाचन प्रणाली ४) संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुनेछ । ५) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् । भूगोल र जनसंख्याको आधारमा देशमा कूल १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । यी निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत बहुमत प्राप्त गर्ने १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वा्चित हुनेछन् । बाँकी १ सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वा्चित हुनेछन् । ६) राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या कूल ४५ कायम हुनेछ । यस मध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान संख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वा्चित हुनेछन् । र बाँकी ५ सदस्य संघीय मन्त्रिपरिषद्को शिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् । शासकीय स्वरुप ७) देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । ८) नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद एवम् प्रादेशिक सभा सदस्य सहितको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । ( संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत रहेको छ । भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रकृया अघि बढाउने कुरामा भने सहमति रहेको छ ।) ९) नयाँ संविधान घोषणा पश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । १०) नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी सबै कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख विरुद्ध महाभियोग व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । न्याय प्रणाली ११) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरुप नेपालमा स्वतन्त्र,निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिनेछ । १२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुनेछ । १३) केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा,राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्न एक संवैधानिक अदालत गठन गरिनेछ । यी विषयमा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । यो अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षता र २ जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा २ जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानून क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा गठन हुनेछ । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म हुनेछ । १४) न्याय परिषद् गठन संबन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुनेछ । १५) संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा भएको यो मूलभूत सहमतिको भावना अनुरुप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन १६) जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनको लागि यथासक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्र्वाचन गरिनेछ । सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री एवम् सभापति, नेपाली कांग्रेस के.पी. शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा (एमाले) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी) विजयकुमार गच्छदार, अध्यक्ष, मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मितिः २०७२÷०२÷२५,बालुवाटार, काठमाण्डौ ।